नई दिल्ली, 24 मार्च 2026: केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन एक्ट) को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना बनाई जा रही है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कई विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। एक विपक्षी सांसद ने बताया कि हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है और इसका निर्धारण लॉटरी प्रणाली के जरिए होगा।
सरकार के एक सहयोगी दल के सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि सीटों में करीब 50% बढ़ोतरी के बावजूद सभी राज्यों की हिस्सेदारी पहले की तरह ही बनी रहेगी। इससे दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़ाकर 120 करने का प्रस्ताव है। सरकार इस संवैधानिक संशोधन को मौजूदा सत्र में ही पेश कर सकती है।
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर ‘इंडिया’ गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महिलाओं की भागीदारी का सवाल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का भी महत्वपूर्ण कदम है।
यह पहल भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
