ਸੱਤਾ ਹੁਣ ਬਣੀ ਵਕਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਵਪਾਰ.

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਸਮਰਥਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।

ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਨਸਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ?

ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ: ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ?: ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣੀ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੀਤੀ, ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)