Saturday, June 6, 2026
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दिल्ली बजट 2026 पेश: ₹1.03 लाख करोड़ का प्रावधान, शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा हिस्सा

नई दिल्ली, 24 मार्च 2026: दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2026 का बजट पेश किया गया, जिसका कुल आकार ₹1,03,700 करोड़ रखा गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,700 करोड़ यानी करीब 3.7 प्रतिशत अधिक है। बजट में ₹62,550 करोड़ योजनाओं और परियोजनाओं के लिए, जबकि ₹41,150 करोड़ राजस्व और पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं।

सरकार की आय का मुख्य स्रोत जीएसटी से ₹43,500 करोड़ और कुल कर राजस्व ₹74,000 करोड़ अनुमानित है। इसके अलावा ₹900 करोड़ गैर-कर राजस्व, ₹3,931 करोड़ केंद्र प्रायोजित योजनाओं से और ₹16,700 करोड़ बाजार से उधार लेने की योजना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता

बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक ₹19,326 करोड़ (18.64%) आवंटित किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य के लिए ₹13,034 करोड़ (12.57%) रखे गए हैं। शिक्षा में नए स्कूल भवन, स्मार्ट क्लासरूम और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 750 से अधिक नए हेल्थ सेंटर खोलने और अस्पताल सुविधाओं के विस्तार की योजना है।

ग्रीन बजट पर जोर

इस बार बजट का बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। कुल ₹22,236 करोड़ (21.44%) ग्रीन पहल के लिए रखे गए हैं, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्र विस्तार, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना शामिल है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन

सड़कों और परिवहन के लिए ₹12,613 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 750 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास की योजना है। साथ ही 6,130 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने और 2027 तक 7,500 बसों का लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो विस्तार के लिए ₹2,885 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जल, आवास और सामाजिक योजनाएं

जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ₹9,000 करोड़ का बजट रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ₹7,406 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मह‍िला समृद्धि योजना, मुफ्त बस यात्रा और एलपीजी सिलेंडर जैसी योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है।

रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा

एमएसएमई क्षेत्र के लिए ₹48 करोड़ और 32,000 उद्यमों को प्रशिक्षण देने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र के लिए ₹412 करोड़ रखे गए हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और शहर सौंदर्यीकरण शामिल हैं।

सरकार का कहना है कि यह बजट ‘विकसित और हरित दिल्ली’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा देगा।

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