ऐतिहासिक, विकासोन्मुखी और जनभागीदारी पर आधारित है हरियाणा का बजट: देवेन्द्र बबली

फ़तेहाबाद, 2 मार्च, 2026 (संजीव शर्मा) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किया गया । बजट को ऐतिहासिक, विकासोन्मुखी एवं जनकल्याणकारी है । यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास की स्पष्ट दिशा, मजबूत आर्थिक प्रबंधन और जनभागीदारी का प्रमाण है। यह बात पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने आज बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित विशेष प्रैसवार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस प्रैसवार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप आजाद, जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण जोड़ा, जिला महामंत्री विकास ललौदा, जिला मीडिया प्रभारी कंवल चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सविता टुटेजा, सोशल मीडिया राममेहर धारसूल, विक्रम शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहीं।
बजट के विषय पर अपने विचार रखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि  यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के तहत सडक़ों, बिजली, पेयजल, डिजिटल सेवाओं और शहरी विकास परियोजनाओं को गति दी जाएगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नए संस्थानों की स्थापना, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने के प्रयास प्रदेश की सामाजिक संरचना को और सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों के सुझावों के अनुरूप तैयार किया गया है। वर्ष 2020 में शुरू की गई परंपरा के तहत इस बार गुरुग्राम से पंचकूला तक 13 बैठकों में 2,199 सुझाव प्राप्त हुए, जबकि एआई चैटबॉट के माध्यम से 12,400 सुझाव आए, जिनमें से लगभग 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया। बबली ने बताया कि 11 वर्षों में प्रदेश की जीडीपी तीन गुना होकर 4,37,145 करोड़ से बढकऱ 13,67,769 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपये से बढकऱ 3,95,618 रुपये हो गई है। राजस्व घाटा 1.90 प्रतिशत से घटकर 0.87 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के तहत पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 में 500 करोड़ सहायता, 23,154 ग्रामीण मकान, 15,251 प्लॉट आवंटन, 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट और 2 लाख 20 हजार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में 100 नए उपकेंद्र, 18 डायलिसिस केंद्र, 70 एडवांस व 167 बेसिक एंबुलेंस तथा मानेसर ईएसआईसी अस्पताल को 200 बेड व मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। बबली ने कहा कि यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाते हुए दूरगामी सोच के साथ प्रावधान किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी कम करने के लिए आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर हरियाणा के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है।अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में  अपनी अलग पहचान बनाएगा। प्रदेश प्रवक्ता संदीप आजाद ने कहा कि यह बजट पारदर्शी शासन और सुदृढ़ आर्थिक अनुशासन का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि प्रभावी राजस्व घाटा 0.41 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2026 से 2031 तक केंद्रीय करों में हरियाणा का हिस्सा बढकऱ 1.361 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 250 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी और दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख तथा दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। उद्योग क्षेत्र में ‘लैंड ऑन लीज’ नीति, एडवांस रूलिंग पोर्टल और एमएसएमई कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी विकसित की जाएगी। आजाद ने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा का संतुलित मॉडल प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल और स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढऩे के अवसर मिलेंगे। सरकार ने डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाएं सामाजिक समरसता को मजबूत करेंगी। राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से अधिक स्थिर और संतुलित हुई है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास को जनआंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी।
जिलाध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण जोड़ा ने कहा कि यह बजट हर वर्ग को समर्पित है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 5 हजार किमी सडक़ सुधार, 18 आरओबी व 12 आरयूबी निर्माण, 1 हजार नई बसें, 4 नए बस अड्डे तथा केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निकाय भूमि पर मालिकाना हक नीति लागू होगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 नए साइबर पुलिस थाने, एटीएस का गठन गुरुग्राम व पंचकूला में तथा मीडिया कर्मियों की आपात सहायता सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी। जोड़ा ने कहा कि आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बेहतर सडक़ और परिवहन सुविधाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। कानून व्यवस्था मजबूत होने से उद्योग और व्यापार को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां गांव से लेकर शहर तक समान विकास सुनिश्चित करेंगी। यह बजट भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनेगा। अंत में तीनों नेताओं ने कहा कि यह बजट विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने वाला दस्तावेज है।