नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेलवे मंत्रालय के दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 24,815 करोड़ रुपये है।
इनमें गाजियाबाद–सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन (लगभग 14,926 करोड़ रुपये) और राजमुंदरी (निडाडवोलु)–विशाखापट्टनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी लाइन (लगभग 9,889 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ेगी, जिससे ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी, भीड़भाड़ कम होगी और सेवा की विश्वसनीयता में सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है।
इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों को लाभ मिलेगा और रेलवे नेटवर्क में करीब 601 किलोमीटर की वृद्धि होगी। साथ ही, माल परिवहन में वृद्धि, रोजगार सृजन और CO2 उत्सर्जन में कमी जैसे बड़े फायदे भी देखने को मिलेंगे।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार व आत्मनिर्भरता के नए अवसर पैदा होंगे।
