हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी: अब ई-पोर्टल पर होगी सफेदा और पॉपुलर की नीलामी, 25% तक बढ़ेगी कमाई

चंडीगढ़, 18 अप्रैल 2026: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि वानिकी (Agroforestry) को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब किसान अपने खेतों में उगाए गए सफेदा (Eucalyptus) और पॉपुलर जैसे पेड़ों को सीधे हरियाणा वन विकास निगम (HFDC) के ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगे।

बिचौलियों का खेल खत्म, सीधे खाते में आएगा पैसा

हरियाणा वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 146वीं बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और HFDC के अध्यक्ष सुधीर राजपाल ने की।

इस नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• पारदर्शी प्रक्रिया: ई-नीलामी के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, जिससे किसानों को उनके पेड़ों की सही कीमत मिल सकेगी।

• रिजर्व प्राइस तय करने की आजादी: निगम के अधिकारी पेड़ों का आकलन करेंगे, लेकिन किसानों के पास अपना ‘रिजर्व प्राइस’ (न्यूनतम मूल्य) स्वयं तय करने का भी विकल्प होगा।

• सीधा भुगतान: नीलामी सफल होने के बाद, राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।

• न्यूनतम सर्विस चार्ज: किसानों से केवल 5 प्रतिशत सर्विस शुल्क लिया जाएगा, जबकि संस्थानों के लिए यह शुल्क 10 प्रतिशत होगा।

कैसे काम करेगा पोर्टल?

HFDC के प्रबंध निदेशक के.सी. मीणा ने योजना का खाका पेश करते हुए बताया कि पोर्टल का उपयोग करना बेहद सरल होगा:

1. इच्छुक किसान संबंधित महाप्रबंधक (GM) को आवेदन देंगे।

2. निगम के फील्ड अधिकारी पेड़ों की मार्किंग और वॉल्यूम का आकलन करेंगे।

3. पेड़ों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और देश भर के खरीदार इसमें बोली लगा सकेंगे।

4. यदि किसान बोली की राशि से सहमत होता है, तभी सौदा पक्का किया जाएगा।

आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य

अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पारदर्शी व्यवस्था से किसानों की आय में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

यह कदम न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा, बल्कि राज्य में अधिक से अधिक किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रेरित भी करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।