जालंधर (पंजाब), 7 अप्रैल 2026: पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, स्थानीय निकाय और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को जालंधर में आयोजित एक महत्वपूर्ण MSME मीट की अध्यक्षता करते हुए राज्य में औद्योगिक विस्तार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पेश की।
उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मंत्री अरोड़ा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब को अब तक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव मिला है, जो 60,000 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का परिणाम है। प्रमुख औद्योगिक समूहों जैसे JSW Group और Mittal Group ने क्रमशः 3,000 करोड़ और 2,600 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है।
मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार एक महीने के भीतर नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति लागू करेगी, जिसके तहत कम से कम 25 एकड़ में बड़े औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में उद्योग और रियल एस्टेट डेवलपर्स संयुक्त रूप से भाग लेंगे और निवेशकों को केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर सभी जरूरी मंजूरियां मिलेंगी।
इस नीति को “गेम चेंजर” बताते हुए अरोड़ा ने कहा कि नए औद्योगिक पार्कों में स्थानांतरित होने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अपनाने वाली मौजूदा इकाइयों को 10 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी, जबकि नई इकाइयों को 100 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, पराली (पैडी स्ट्रॉ) से बॉयलर प्लांट लगाने वाली इकाइयों को 7.5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
ग्रीन एनर्जी को लेकर मंत्री ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में पंजाब 85 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज से उत्पन्न करने का लक्ष्य रख रहा है। इसके लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिससे राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।
इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों और फोकल प्वाइंट्स के रखरखाव के लिए नई ऑपरेशन और मेंटेनेंस नीति भी लागू की जाएगी, जिसके तहत उद्योगपति खुद मेंटेनेंस शुल्क एकत्र कर उसका उपयोग विकास कार्यों में कर सकेंगे।
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मंत्री अरोड़ा ने उद्योगपतियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जबरन वसूली के कॉल अक्सर शरारती तत्वों द्वारा किए जाते हैं और ऐसे मामलों की तुरंत पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब की कानून-व्यवस्था 17 अन्य राज्यों से बेहतर है, जिससे निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है।
इससे पहले मंत्री अरोड़ा ने स्थानीय उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान के निर्देश दिए। बैठक में मेयर विनीत धीर, डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
