ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੁਗਾੜ , ‘ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ’ ਤੋ ਵੀ ਪਾਰ.

ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਮਕ ਹੇਠ ਬਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

‘ਜੁਗਾੜ’ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ—ਇਹ ਹੁਨਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ-ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੁਗਾੜੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ, ਮਿਆਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਗਾੜ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਏ, ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।

ਇਹ ਦਬਾਅ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੰਮਬਲਭੂਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। “ਚਾਰ ਲੋਕ (ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਦਾ ਅਦਿੱਖ ਜੱਜ)ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ?” ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਕ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇ—ਚਾਰ ਲੋਕ।
ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ—ਚਾਰ ਲੋਕ।
ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੋਣ—ਚਾਰ ਲੋਕ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ—ਚਾਰ ਲੋਕ।
ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣੇ—ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਲੋਕ।

ਇਹ ‘ਚਾਰ ਲੋਕ’ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਣ, ਵਰਗ-ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਆਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ਾ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣਕ ਮਾਪਦੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਗ-ਭੇਦ ਬਾਰੇ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 30 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਫੇਅਰ’ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਬਦਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ‘ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਸਰਵੇ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 81.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 289 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ 88 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਵ ਘਰ ਦੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਕਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ, ਬੱਸ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਕ, ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ. ਇਹ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ‘ਮੇਰਾ ਹੱਕ’ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ‘ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ’ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਘੇਰਨਾ, ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕਤਾਰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਕੋਟਾ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 44.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਣਾਅ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ, ਰੈਂਕ, ਬੈਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?

2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪੱਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਟੁੱਟਣਾ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼(ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਸਾਧਨ ) ਐਕਟ , 2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਲੀਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਖ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾਮਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ. ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅਦਿੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ‘ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ“ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ?”

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਹਰਲਾ’ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)