Home Lifestyle ਦੇਸੀ ਅਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਵੇਕਲ

ਦੇਸੀ ਅਸਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਵੇਕਲ

Bombay High Court clarifies the legal difference between unlicensed country-made pistols and prohibited firearms under the Arms Act, stressing the importance of technical evidence and legal definitions.

0

ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ: ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲੇ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ

ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰਬੰਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ: ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਲ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ 2070/2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਤੇਨ ਐੱਸ. ਵੇਨੇਗਾਵਕਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਗਾਰ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਦੋ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇਕ ਆਈਫ਼ੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7: ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2(1)(i) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 7 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਬਣਾਵਟ ਦਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਧਾਰਾ 7 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬਣਤਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 3: ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਰਮ

ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੇ ਜਾਂ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 25(1B)(a) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25(1) ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(h) ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਰਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧਾਰਾ 7 ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਆਧਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਵੇਨੇਗਾਵਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ Sunderlal Tuhiram Parashar ਬਨਾਮ National Investigation Agency (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 380/2020, ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ 2021) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ, ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਢਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਥਿਆਰ, ਹਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)

Exit mobile version