ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਚੋਲ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ: ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਦਾਂ ਵਾਰ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸ਼, ਇਤਰਾਜ਼, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ—ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ?: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 325 ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ।
ਚੌਦਾਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਚੌਦਾਂ ਸਵਾਲ: 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੋੜਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ? ਜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ?
ਫਾਰਮ-6: ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਨਾਂ: ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸਾਨ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੀਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13.37 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਘਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ 32.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 21.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ?: ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 22 ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਦਰਜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੀਊਂਦੇ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 38.2 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16.1 ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ?:!ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ (ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੈਟ ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇਜ਼, ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਖ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ, ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਜਾਂ ਫਾਰਮ-8 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
