Home Lifestyle ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ.

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ.

After 34 Years, Former Punjab SSP Convicted in 1992 Custodial Disappearance Case, Raising Serious Questions Over Delayed Justice and Judicial Accountability.

0

34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ.

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1992 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਸੇ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। 1996 ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਠਹਿਰਾਅ ਆਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। ਅਖ਼ੀਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 365 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਾਅ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਵਿਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ!

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਗਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੀਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ: 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਕੈਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ—ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)

 

Exit mobile version