ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਇਨਡ੍ਰਾਈਵ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2025’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ—ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਮੋਨੋਪੋਲੀ) ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ : ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਨ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
