ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਡਗਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ.

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਕਲ 2026 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, 28 ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 1.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ: 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 28 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਨੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਦਸ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਮੂਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਜੀਵ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਉੱਨਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਤੋਂ 404 ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ: ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ 36 ਸੀ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 404 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਰਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 222 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 404 ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਨੀਤੀ: 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਗੂ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰ ਇਕਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਚੁਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ: ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ: ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁਕਮ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਰੋਨ 2.0: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਹੱਬ–ਨਿਊਰੋਨ 2.0 ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪੰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ:

• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ।
• ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ।
• ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।
• ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ।
• ਦ੍ਰਿਸ਼-ਸੁਣਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।

ਇੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਮੁੱਢਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਰੋਨ 1.0 ਤਹਿਤ 114 ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ, 158 ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 171 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,700 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੀਮਤ 2,890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ੋਹੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ: ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ: 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ੋਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਹੋ ਵਾਲਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਦਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਰੋਪੜ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਾਈਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹੱਥ-ਔਜ਼ਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ: ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸੰਭਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ: ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਕਲ 2026 ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ 404 ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)