ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ?
ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ, ਜਾਅਲੀ ਫ਼ੋਨ, ਨਕਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਝੂਠੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖਾਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੰਦੀ, ਅਸਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਖਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
