ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਵ ਸੰਪਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਰਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਟੀਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਰਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ 9.30 ਏਕੜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਟੋ-ਵਾਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਰਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ 9.30 ਏਕੜ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ, 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
