ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ (ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ) ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 54 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਥਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾਅ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ, ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਅ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ।
