ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ‘ਬੀੜ’ ਅਤੇ ‘ਸਰੂਪ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ‘ਕਸਟੋਡੀਨ ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ “ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਸੌਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
