ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ, ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ, ਨਵਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ, ਨਵੀਂ ਰੈਲੀ, ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣੀ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਨੀ ਸਮਰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ” ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਕੀਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ—ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਕਟਾਈ, ਇੱਟ-ਭੱਠੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਮਡ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2027 ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
2027 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੜ ਸਭਿਆਚਾਰ,ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ,ਰੋਜ਼ਗਾਰ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹੀ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਉਣ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ—ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹੀ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Gurmeet Singh Tung
Bureau Chief
9855221193
