ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਲਦੀ ਜਨਤਾ : ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ -ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਲੋਕਰਾਜ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ, ਸੜਕ ਜਾਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ, ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(b) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(2) ਅਤੇ 19(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ , 2020 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਬੱਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ,ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਹਰ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਵੇ।

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ , 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਹੜਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ; ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ, ਗੱਲਬਾਤ, ਨੋਟਿਸ, ਸੁਲਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ—ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ , 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਦੇਣਾ ਅਪਡੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਰੱਖੂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ-ਪੱਧਰ (ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਵਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ?

ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ

ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ “ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ” ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ—ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ  “ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ:

* ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਚ ਹੋਵੇ।

* ਹਰ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।

* ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ।

* ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਲਹ ਜਾਂ ਮਧਸਥਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।

* ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ:

* ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

* ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

* ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?

ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ?

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ?

ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਉਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ?

ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।

ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਰੋਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਰੁਕੇ।

 

ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ—ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ / ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼

9855221193