ਚਿੱਟੇ ਚਾਦਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਲਹਿਣੇ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਲਭੂਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਜ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਅਸਥਿਰ ਮੰਡੀ ਭਾਅ, ਮੌਸਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਮੁੜ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਅ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡਜ਼” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਕਾਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ—2003 ਵਿੱਚ 0.725 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2013 ਵਿੱਚ 0.592 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.512 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ  ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਲਗਭਗ ₹54,526 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ₹57,536 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਸਾਂਦ-ਸਨਦੇੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰ 2024-25 ਵਿੱਚ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਲ-ਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2018-19 ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼   ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਮਹਿਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਨ ਕਹਿਰਵਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਵਰਗ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਣਦਿੱਖੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ” ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 6 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,546 ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

ਪਹਿਲਾ—ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ , ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਕੀਮਤ ਘਾਟ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਦੂਜਾ—ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਦੇ 7.72 ਕਰੋੜ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹10.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2021-22 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੀਜਾ—ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ-ਵਧਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਚੌਥਾ—ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਵਾਂ—ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਕਰਜ਼ਾ-ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ “ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ” ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ + ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ + ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ + ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ + ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ + ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ “ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

“ਨੋ ਫਾਰਮਰਜ਼, ਨੋ ਫੂਡ”

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)