सियोल, 16 जनवरी 2026: दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज आठ आपराधिक मामलों में से पहले मामले में आया है, जो दिसंबर 2024 में अल्पकालिक रूप से मार्शल लॉ लागू करने और उससे जुड़े अन्य आरोपों से संबंधित है।
दिसंबर 2024 में यून सुक-योल द्वारा थोड़े समय के लिए मार्शल लॉ लागू किए जाने के बाद देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके बाद यून पर महाभियोग चलाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया।
अदालत के समक्ष सबसे गंभीर आरोपों में यह भी शामिल है कि मार्शल लॉ लागू करना विद्रोह भड़काने के समान था। एक स्वतंत्र सरकारी अभियोजक ने विद्रोह के मामले में अगले महीने आने वाले फैसले में यून के लिए मृत्युदंड की मांग की है।
शुक्रवार को दिए गए फैसले में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यून सुक-योल को हिरासत से बचने की कोशिश करने, मार्शल लॉ की घोषणा को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और कानूनी रूप से अनिवार्य पूर्ण कैबिनेट बैठक को दरकिनार करने का दोषी ठहराया।
यून सुक-योल का कहना है कि उनका देश में लंबे समय तक सैन्य शासन लागू करने का कोई इरादा नहीं था। उनके अनुसार यह कदम केवल उदारवादी नियंत्रित संसद से उत्पन्न खतरे के प्रति जनता को सचेत करने के लिए उठाया गया था, जो उनके एजेंडे में बाधा बन रही थी।
हालांकि, जांचकर्ताओं का मानना है कि यून का यह आदेश सत्ता को एकजुट करने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश थी। इसी आधार पर उन पर विद्रोह, सत्ता के दुरुपयोग और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए।
मामले की सुनवाई कर रहे जज बैक डे-ह्यून ने कहा कि “कड़ी सजा” इसलिए जरूरी थी क्योंकि यून ने न तो किसी प्रकार का पश्चाताप दिखाया और न ही अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, बल्कि इसके बजाय “असमझनीय बहाने” पेश किए। जज ने यह भी कहा कि यून की कार्रवाइयों से कानून और व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा।
यून सुक-योल को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, हालांकि उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले जब एक स्वतंत्र अभियोजक ने इन मामलों में यून के लिए 10 साल की जेल की मांग की थी, तब उनके बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था।
आपराधिक कानून विशेषज्ञ वकील पार्क सुंग-बे ने कहा कि विद्रोह के मामले में यून को मृत्युदंड दिया जाना अत्यंत असंभव है। उनके अनुसार अदालत उन्हें उम्रकैद या 30 वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा सुना सकती है।
गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया में वर्ष 1997 से मृत्युदंड व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया गया है और अदालतें बहुत ही दुर्लभ मामलों में मौत की सजा सुनाती हैं।
