29 साइटों की ऑनलाइन नीलामी से 11.61 करोड़ का राजस्व
चंडीगढ़, 11 जनवरी 2026 : पारदर्शिता और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन की दिशा में पंजाब सरकार ने राज्यभर की माइनिंग साइटों के लिए नई ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। संशोधित पंजाब माइनर मिनरल नियमों के तहत नीलामी ढांचे में व्यापक सुधार किए गए हैं।
खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पहले चरण में 29 नई कमर्शियल माइनिंग साइटों की खुली और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली के जरिए नीलामी की गई, जिससे 16 सफल बोलियां प्राप्त हुईं और 11.61 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया। यह पिछले तीन वर्षों में पहली बार मूल्य-आधारित माइनिंग नीलामी रही है।
नई व्यवस्था के तहत मात्रा-आधारित प्रणाली को समाप्त कर प्रतिस्पर्धी प्राइस बिडिंग लागू की गई है। अब पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जिम्मेदारी बोलीकारों की होगी, जिससे खदानों के संचालन में देरी कम होगी। साथ ही “डेड रेंट” प्रावधान, अग्रिम रॉयल्टी भुगतान और लीज अवधि को तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि आने वाले चरणों में करीब 100 और माइनिंग साइटों की नीलामी की जाएगी। इन सुधारों से अवैध खनन पर रोक, कच्चे माल की कानूनी आपूर्ति में बढ़ोतरी और राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
