Saturday, June 13, 2026
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मेरी रसोई’ योजना की समीक्षा के लिए नाभा पहुंचे पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सदस्य जसवीर सिंह सेखों

राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

नाभा, 10 जून। पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत चल रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सदस्य जसवीर सिंह सेखों ने मंगलवार को नाभा स्थित फूड सप्लाई कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में रिकॉर्ड, खाद्यान्न भंडारण तथा राशन वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया और मौके पर जांच-पड़ताल भी की।

प्रत्येक लाभार्थी तक राशन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता : जसवीर सिंह सेखों

दौरे के दौरान सेखों ने संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक बिना किसी बाधा के पहुंचे तथा किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट राशन कार्डों की भी जांच की।

जसवीर सिंह सेखों ने कहा कि खाद्यान्न और राशन किटों का वितरण समय पर तथा पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने गोदामों में रखे राशन का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया कि खाद्यान्न सुरक्षित ढंग से संग्रहित किया जा रहा है और उसकी गुणवत्ता बरकरार है। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद वर्ग को उपलब्ध कराया जाने वाला राशन उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके अलावा उन्होंने नाभा के शांति कुमार बौरा गेट तथा निर्मल सिंह शहरी भादसों राशन डिपो का भी दौरा किया। वहां उन्होंने राशन वितरण और भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया तथा कर्मचारियों से बातचीत कर आवश्यक सुधारों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

सेखों ने कहा कि पंजाब सरकार जनहित और लोक कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी रुकावट के पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और लोगों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की औचक जांचें जारी रहेंगी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। स्थानीय लोगों ने भी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए सरकारी सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया।

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