चंडीगढ़, 24 मार्च 2026: पंजाब सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में किसी भी FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) की कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए लोगों को 80 रुपये की फीस चुकानी होगी।
मुफ्त सेवा अब ‘सशुल्क‘
इससे पहले पंजाब पुलिस के पोर्टल से FIR की डिजिटल कॉपी डाउनलोड करना पूरी तरह से मुफ्त था। लेकिन नए नियमों के मुताबिक, अब आम जनता या संबंधित पक्ष को हर एक FIR के लिए 80 रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार के इस कदम से उन लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा जिन्हें कानूनी कार्यों या बीमा दावों (Insurance claims) के लिए अक्सर FIR की प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल के रखरखाव और सर्वर पर बढ़ते बोझ को देखते हुए इस शुल्क को लागू किया गया है। हालांकि, पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह एक मामूली शुल्क है जो डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
विरोध के स्वर
इस फैसले के आते ही कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार FIR एक सार्वजनिक दस्तावेज है और इसे पारदर्शी तरीके से जनता के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। फीस लगाने से गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय तक पहुँच थोड़ी मुश्किल और महंगी हो जाएगी।
