शिमला, 17 मार्च 2026: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए विभिन्न बोर्ड, निगमों और आयोगों में नियुक्त चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन और सलाहकारों को दी गई ‘कैबिनेट रैंक’ की सुविधा को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम राज्य में प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों को प्रदान की गई कैबिनेट रैंक की समीक्षा के बाद इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
इस आदेश के तहत बोर्ड और निगमों के चेयरपर्सन, वाइस-चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन के साथ-साथ प्रधान और राजनीतिक सलाहकारों से यह दर्जा वापस ले लिया गया है।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी तय किया है कि इन पदाधिकारियों के वेतन या मासिक पारिश्रमिक का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रखा जाएगा।
आदेश में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और अपने अधीन सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी दें।
यह निर्देश मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी और अनुपालन के लिए भेज दिया गया है।
