चंडीगढ़, 23 फरवरी 2026: Punjab कैबिनेट की अहम बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें नई आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। सरकार इस नीति के जरिए राज्य का राजस्व बढ़ाने, अवैध शराब कारोबार पर सख्ती करने और पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने पर फोकस करेगी।
सूत्रों के मुताबिक नई नीति में अंग्रेजी शराब की कीमतों में हल्का इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आबकारी से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित करने की तैयारी की है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य ने लगभग 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया था।
बैठक में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और दोषियों पर कड़ी सजा सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम के जरिए हर बोतल की निगरानी की जाएगी, ताकि नकली और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई, राजस्व लीकेज रोकने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, फील्ड स्तर पर सख्त चेकिंग और प्रवर्तन टीमों की सक्रियता बढ़ाने जैसे कदम भी नीति का हिस्सा होंगे।
इसके अलावा टैक्स चोरी और फर्जी बिलिंग पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। नई नीति के तहत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। रिटेल और होलसेल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही लाइसेंस फीस ढांचे में बदलाव, आवेदकों की वित्तीय क्षमता और टैक्स रिकॉर्ड की सख्त जांच तथा नियमों के पालन को अनिवार्य किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन कदमों से जहां एक ओर राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं अवैध गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
