ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 13,265 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਏਏਵਾਈ (ਅੰਤੋਦਯ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2,872 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਘਟੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀਪੀਐਲ/ਏਏਵਾਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39,89,538 ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 39,76,273 ਰਹਿ ਗਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,06,456 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2,03,584 ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੀਪੀਪੀ (ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸਿੰਗਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਏਏਵਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਅਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ
* 13,265 — ਬੀਪੀਐਲ/ਏਏਵਾਈ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ।
* 2,872 — ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ।
* 39,89,538 — ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ।
* 39,76,273 — ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ।
* ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ/ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ।
