Home ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਨਿਯਮ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ...

ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਨਿਯਮ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Haryana Cabinet Approves Amendments to HPSC Group-C Service Rules, Updating 85 Sanctioned Posts and Recruitment Eligibility Criteria.

0

ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਨਿਯਮ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, 25 ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਛੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, 13 ਡਰਾਈਵਰ, 29 ਕਲਰਕ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਸਟੇਟਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮ 13 ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1987 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Exit mobile version