Home ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ

A Legal Aid Help Desk has been established in the visitor area of Kurukshetra District Jail to provide free legal assistance and awareness about legal rights to prisoners’ family members.

0

ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਏਰੀਆ (ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਮਰੇ) ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

 

Exit mobile version