ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ “ਦੋਸਤੀ” ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਤੇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਬਣੀ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਯੂਰਲਸ ਤੇਲ ’ਤੇ ਛੂਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖਾਦ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅੰਤ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 68.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 59.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਰੂਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ: ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਸਤਾਂਤਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ: ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਪੁਤਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਧ੍ਰੁਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ: ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ—ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ
