ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਘਟੀਆ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 111 ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 265 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 55.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ/ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ/ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਘਿਓ’, ‘ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੂਜਾ ਦਾ ਘਿਓ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ, ਵਰਣਿਤ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘਿਓ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 45 ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 236 ਖੁਰਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਾਰਟ, ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 153 ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲਡ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
