ਪੰਚਕੂਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ’ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵਾਚਾਰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਉੱਦਮਿਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ “ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੂੰਗਾ, ਰਾਰ ਨਹੀਂ ਠਾਨੂੰਗਾ, ਕਾਲ ਕੇ ਕਪਾਲ ਪਰ ਲਿਖਤਾ–ਮਿਟਾਤਾ ਹੂੰ, ਗੀਤ ਨਯਾ ਗਾਤਾ ਹੂੰ” ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ—ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ’ ਤਹਿਤ 90 ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 11.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ-2020 ਤਹਿਤ 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ।
350 ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ-2047’ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 350 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ
ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ 1,000 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ : ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 168 ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 1,000 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਕੇ. ਗਕੱਖੜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
