ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਕਾਜਲ): ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (PNGRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.74 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ CGD ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ 309 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ’ਤੇ CGD ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 200 ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (SCM) ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ APM ਗੈਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਕਵਿਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (LNG) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਛਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
PNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ PNG ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ LPG ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੜਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਸੋਈ ਇੰਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ PNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PNG ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ (RoW) ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ PNG ਡਰਾਈਵ 2.0’ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ PNG ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ CGD ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
