ਹਰਿਆਣਾ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਮ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2,23,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 9.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ 91.8 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 73.7 ਫੀਸਦੀ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 72.9 ਫੀਸਦੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 68.6 ਫੀਸਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 63.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 62.9 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 61 ਫੀਸਦੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 58.7 ਫੀਸਦੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 55.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 51.9 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਈ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਲਤਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
