Homeਹਰਿਆਣਾਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ

2,651 Fair-Price Ration Shops to Open Across the State to Strengthen Public Food Distribution

ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 2,651 ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਤਯੋਦਯ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ (https://saralharyana.gov.in) ਰਾਹੀਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://haryanafood.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments