ਅਣਲਿਖੇ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ , ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਸਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਨਹਿਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਲ ਵੀ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ” ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਣਾ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਕਸ਼ਾ: 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਜੀਰੀ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1991 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 5.75 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਲਗਭਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਰਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

“ਪਰਵਾਸ” ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ: ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ , ਸੀਮਿਤ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ -ਪੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ: ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ -ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ -ਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ -ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ -ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਪੈਰਲਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ “ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਰੀ -ਕਣਕ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਰੀ ਦੀ ਪੌਦ ਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ  ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ  ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ “ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ?” ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਮੌਸਮੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਹਨ।

ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੜਕਾਂ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ sector ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੇਬਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਧੂੜ, ਅਸੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ: ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ—ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ?

ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਗੇ?

ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।

ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ “ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ” ਅਤੇ “ਇੱਥੋਂ ਦੇ” ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਕੀਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ: ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਪੁਰੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਏ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ, ਸਫ਼ਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਤਿਥੀ : ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ, ਦੂਰੀ ਵੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੀਰੀ  ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਮਲ ਤੱਕ: ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ -ਸਟੇਟ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ , ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ -ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ: 2020 ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ, ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾਗਿਆ ਕਿ

“ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ?”

ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਉਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ: “ਮਜ਼ਦੂਰ” ਤੋਂ “ਨਾਗਰਿਕ” ਤੱਕ: ਪਰਵਾਸ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਰੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੱਥ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰੋਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੱਲ “ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਪਰਵਾਸੀ” ਦੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਹੈ।

ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2011 ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਟੇਬਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ     ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵੰਡ  ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ; ਉਹ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ. ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ, ਪੂੰਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼

9855221193