ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ, ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ “ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ”, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮੁਫਤਖੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪੀਆਰਐਸ ਲੇਜੀਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ 2024–25 ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਟਿਡ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ ₹78,868 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 76% ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ₹20,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵਧਦੇ ਚੋਣੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਆਚਦੀ ਕੁਆਲਟੀ: ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਨੀਤੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਥਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਢਣਾ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ। ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
