ਚੇਨਈ: ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਵਿੱਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 118 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ:
-
ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ: 144
-
ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ: 22
-
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ/ਤਟਸਥ: 5 (ਭਾਜਪਾ ਦਾ 1 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ)
ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ:
-
ਟੀਵੀਕੇ: 105 ਵਿਧਾਇਕ (ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)
-
ਕਾਂਗਰਸ: 5 ਵਿਧਾਇਕ
-
ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ (ਬਾਗ਼ੀ ਧੜਾ): ਐਸ.ਪੀ. ਵੇਲੂਮਣੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਵੀ. ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 30 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
-
ਹੋਰ: ਵੀਸੀਕੇ (2), ਸੀਪੀਆਈ (2), ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ (2), ਆਈਯੂਐਮਐਲ (2) ਅਤੇ ਏਐਮਐਮਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 59 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਾਪਾਡੀ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ‘ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ’ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ‘ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ’ (Horse Trading) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।”
ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
-
ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ: ਤਿਰੂਪਤੂਰ ਤੋਂ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸੇਤੂਪਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
