ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ) : ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
-
ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।”
-
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
