ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
-
ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ: ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ’ (Judicial Review) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ:
-
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ (ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (Philosophy) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ।
ਸਿੱਟਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
