ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣੀ ਮਜਬੂਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਸ) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਬੀਆਰਪੀਐਲ (BRPL), ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ (BYPL) ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ (TPDDL)—ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ‘ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੇਟਸ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਵਿਗੜੇ।
ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ (Headlines):
-
ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ: “ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ।”
-
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ: “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਡਿਸਕੌਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,800 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ।”
-
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ: “ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ; ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ।”
-
ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: “ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਿਆ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ; ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼।”
