ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 3,330 ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਸਾਂ PM e-Drive Scheme ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੇਜ਼-2 ਹੇਠ 3,330 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ।
ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਬੱਸਾਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖੇਪ (ਮਿਨੀ) ਬੱਸਾਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਸੇਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
CESL ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ Convergence Energy Services Limited (CESL) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ:
- 500 ਬੱਸਾਂ 7 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
- 2,330 ਬੱਸਾਂ 9 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
- 500 ਬੱਸਾਂ 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੋ-ਫਲੋਰ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 9-ਮੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਐਂਟਰੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,336 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਨੂੰ 13,760 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਭਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
