ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੀਐਸਟੀ ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ (CBC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ‘ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 4,76,12,276 ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੈ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੀਐਸਟੀ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
