ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ — ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਨਵੰਬਰ : (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (One Time Settlement Scheme) 2025 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਸ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ, ਸਮਾਣਾ (ਫਸਲ ਸਾਲ 2010-11) ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ (No Dues Certificate) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ₹30,715 ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤਭਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ https://anaajkharid.in ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ-ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੌਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।”
