ਹਰਿਆਣਾ, 29 ਜੂਨ (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ):ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੈਅ
1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ 33,379 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ
ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 33,379 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਆਸਾ
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
