ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ‘ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ-ਪੱਖੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2026-2029’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘Detect, Disrupt and Destroy’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CCTNS, ICJS, NATGRID ਅਤੇ NAFIS ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘PRAHAR’ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਵਧਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, CAPFs ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
