ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ( ਕਾਜਲ) : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ (ਲਗਭਗ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੋਟਰ) ਦੇ ਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ‘ਫਾਰਮ 6’ (Form 6) ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ (1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੋਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ – ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ 2002-03 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ (Mapping) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ: ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
