ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ—ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਵਾਬ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜ, ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਵੋਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਕਮ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਹਿਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ” (ਐਸ ਆਈ ਆਰ)ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸਨ।¹
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹਰ ਐਂਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੌਤ, ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਲਤ ਛਾਂਟਾ-ਛੰਟਾਈ , ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾ ਨਾਲ ਹਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਦੁਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਏ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।¹
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈ।
10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਇਕੱਠਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਪੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)
