ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ, ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ?

ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਸੀ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਹ 2.1 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2050 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪਰਵਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ , ਕਿ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ, ਸਮਾਜਕ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਪਣ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ “ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ” ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ
ਕੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ?
ਕੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਫ਼ਟ ਹੈ?
ਕੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮ ਹਨ?

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਮਰ -ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੁਕਾਵਟ-ਰਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ, ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ , ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ ਨੇ “ਇਨ -ਸੀਟੂ ਏਜਿੰਗ ”, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਘਰ + ਪਰਿਵਾਰ + ਭਾਈਚਾਰਾ + ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ + ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਖਭਾਲ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ ਦੀ 2023 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ.

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ:
* ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾਉਣ,
* ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ,
* ਘਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ,
* ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ,
* ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ,
* ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ “ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ-ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, ਗਿਆਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਦਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੂਝ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼

9855221193