ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਲਖਨਊ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਹੀਂ; ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ—ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 21,920 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 4,485 ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਰਥਾਤ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 449, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 483, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 754, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,262, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1,939 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,398 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਦਸਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ: ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ, ਜਾਂਚਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ” ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ” ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਫ਼ਰਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਟਿਅਰ-2 ਅਤੇ ਟਿਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਖਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਹਤ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ?”, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ “ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ
